शिक्षकांच्या आंदोलनाबाबत
मुंबई, दि. ३ जुलै : आझाद मैदान येथे राज्यभरातील शिक्षक विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय मदत कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी आंदोलनाची सद्यस्थिती, शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा आणि शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शिक्षक मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करत असून, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी भूमिका मंगेश चिवटे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. शिक्षकांच्या समस्या केवळ प्रशासकीय नसून त्या हजारो शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याशी निगडित असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यापूर्वी मंगेश चिवटे यांच्या उपस्थितीत एकनाथ स्वाभिमानी शिक्षक सेनेने या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचीही भेट घेऊन शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्या वेळी शिंदे साहेबांनी शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून शिक्षकांच्या प्रश्नांवर तातडीने बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच विधिमंडळ अधिवेशन संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या दालनात शिक्षकांच्या प्रतिनिधींशी बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते
.
त्या अनुषंगाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची भेट घेऊन मंगेश चिवटे यांनी शिक्षकांच्या सर्व मागण्यांचा सविस्तर आढावा मांडला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी शासन गंभीर असल्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती मंगेश चिवटे यांनी दिली.
सध्या राज्यातील विविध भागांतून आलेले शिक्षक आझाद मैदान येथे आंदोलन करत असून, त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत –
१) २० टक्के, ४० टक्के, ६० टक्के व ८० टक्के अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि वर्गतुकड्यांना ‘सरसकट’ हा शब्द वगळून प्रचलित नियमानुसार १ जून २०२६ पासून पुढील वाढीव अनुदान टप्पे लागू करण्यात यावेत.
२) त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांना २५ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार समान टप्प्यावर अनुदान मंजूर करण्यात यावे.
३) २०२२-२३ मध्ये कमी पटसंख्येमुळे अपात्र ठरलेल्या शाळांना २०२३-२४ अथवा २०२४-२५ च्या संचमान्यतेतील पदे ग्राह्य धरून अनुदान देण्यात यावे आणि त्यासाठी आवश्यक शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे.
४) पुणे स्तरावर अद्याप अघोषित असलेल्या शाळा व वर्गतुकड्या अनुदानासह घोषित करण्यात याव्यात.
५) सर्व अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ठोस पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
६) अंशतः अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
७) अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ५८ वरून ६० वर्षे करण्यात यावी.
८) संचमान्यतेत पदे मंजूर असूनही अनुदान आदेशात संख्या कमी झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे पूर्ववत करून आवश्यक पददुरुस्ती करत अनुदान मंजूर करण्यात यावे.
राज्यातील हजारो शिक्षक या मागण्यांवर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत असून, शिक्षकांच्या न्याय्य प्रश्नांवर लवकरात लवकर तोडगा निघावा, यासाठी मंगेश चिवटे सातत्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा करत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.